प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको बोस्टनमा आयोजित हावर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानुनी उपचारको माध्यमबाट पीडितहरूको अधिकारको रक्षा गरिने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक लगभग सर्वसहमतिको आधारमा संसद्बाट पारित गरेको स्मरण गराउँदै विगतमा बाँकी रहेका कामहरू अब छिट्टै पूरा गरिने बताए। उनले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा आफैँले नेतृत्व गरेको र यो राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त एक मौलिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे। ओलीका अनुसार, नेपालका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरू मिलेर गरेको शान्ति सम्झौताले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अपेक्षा
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दा, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै साझेदारको सहभागिता आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रोत्साहनलाई स्वागत गरिएको बताए। उनले द्वन्द्वकालका घाउहरू निको पार्न र समाजमा मेलमिलाप, शान्ति, र सद्भावको वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

नेपालको अहिंसावादी दृष्टिकोणमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएकाले नेपाल एक स्वाभाविक रूपले अहिंसावादी, सहिष्णु, र शान्तिपूर्ण समाज भएको कुरा प्रस्तुत गरे।

जलवायु न्याय र युवा उद्यमशीलता
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको जलवायु न्यायका विषयलाई पनि हावर्ड विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गरे। उनले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित मुलुकहरूप्रति विकसित राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

विद्यार्थीहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका युवाहरू विदेशमा मात्र जान्छन् भन्ने गलत धारणा रहेको बताए। उनले स्वदेश फर्कने युवाहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको भन्दै सरकारको तर्फबाट युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन 'स्टार्ट अप' जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी गराए।

छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य
नेपालका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको पनि ओलीले बताए। उनले नेपालले संविधान निर्माणका क्रममा धेरैका माग सम्बोधन हुन नसके पनि, आवश्यकता अनुसार संविधान दुईपटक संशोधन भइसकेको र फेरि पनि संशोधन गर्न सकिने सम्भावना खुला रहेको जानकारी गराए।