आधुनिक अर्थतन्त्र विकासको मुख्य पूर्वाधारका रुपमा औद्योगिकरणलाई लिने गरिन्छ । किनभने यस क्षेत्रले उद्यमशिलताको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्दै उपलब्ध सीमित साधन र श्रोतहरुलाई उसको सम्भाव्य क्षमता अनुसार उपयोग गरी विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन बृद्धि गर्न, रोजगारी सृजना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन र देशलाई आत्म निर्भर बनाउन तथा दीगो विकास हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । 

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि साना तथा घरेलु उद्योगहरुका माध्यामबाट कृषि तथा वन पैदावर लगायत हाम्रा परमपरागत प्रविधि र क्षेत्रहरुको विकास गरी औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

१९औँ शताब्दीमा औद्योगिकीकरण गर्न सफल पश्चिमा देशहरू र २०औँ शताब्दीको उत्तर्राद्धमा औधोगिकीकरण गर्न सफल चीन लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू नै आज समुन्नत देशको रुपमा चिनिन्छन् । तसर्थ नेपाललाई पनि समुन्नत राष्ट्रको रुपमा अघि बढाउन औद्योगिकरण गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि शुरुमा घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास तथा विस्तार गरी त्यसैको आधारमा अन्य मझौला तथा ठूला उद्योगको विकासबाट औधोगिकीकरण जग बसाउन सकिन्छ, जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न तथा अनुभव गर्न सकिन्छ । 

घरेलु तथा साना उद्योगहरू नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै सञ्चालित हुँदै आए पनि विसं १९९६ सालबाट संस्थागत विकास शुरु भएपछि औद्योगिक नीति २०४९ ले मात्र यसको विकास गतिलाई तीव्रता दिने काम गरेको पाईन्छ । 

त्यसैगरी यसको दिगो विकास गरी औधोगिक प्रवद्र्धनको लागि औद्योगिक नीति २०६७ लागू गरि सबल, गतिशील, प्रतिस्पर्धी एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

परम्परागत सीप, स्थानीय कच्चा पदार्थ र साधनको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित उद्योगहरू नै घरेलु तथा साना उद्योगहरू हुन् । नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिच्छेद ३ दफा १७ अनुसार लगानी र प्रकृतिको आधारमा लघु उद्यम भन्नाले 

(१) घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख स्थिर पुँजी लगानी भएको, (२) उद्यमी स्वयं व्यवसायमा संलग्न भई उद्यमीसहित ९ जनासम्म कामदार रहेको, (३) वार्षिक कारोवार एक करोडभन्दा कम रहेको र (४) इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोगमा ऊर्जाशक्ति प्रयोग हुने भए २० किलोवाटभन्दा कम प्रयोग हुने उद्यमलाई बुझिन्छ । यसैगरी घरेलु उद्योग भन्नाले (१) परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, (२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित, (३) इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा ५० किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको, र (४) उक्त ऐनको अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगहरुलाई जनाउँछ । 

त्यसैगरी साना उद्योग भन्नाले लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेक ५० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरुलाई जनाउँदछ– (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६) ।

परापूर्वकालदेखि नै हाम्रो जीवन यापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका श्रम प्रधान, स्थानीय रूपमा उपलब्ध साधन, स्रोत, र प्रविधिको प्रयोग गरी न्युन पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको नेपालमा धेरै सम्भावना छ भन्न सकिन्छ । यसको पुष्टी निम्नानुसारको आंकडाले गर्दछ । 

आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि २०७७/०७८ सम्ममा मुलूकभर कुल ६०२०२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएकोमा ती उद्योगहरुमा प्रस्तावित कुल पुँजी लगानी ८०१८९.३ करोड लगानी भई प्रस्तावित रोजगारी ३२८९५१६ जना रहेको छ ।

यहीँ भएर नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पवद्र्धन केन्द र विकास समितिहरू क्रियाशील छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पवद्र्धन नीति, २०८१, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ । यसले उद्यमीहरुलाई सीप विकास तथा तालिम, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम आदिको व्यवस्था गरी लघु तथा साना उद्योगको विकासको सम्भावना बढाउन मद्दत पुर्याएको छ । 

उद्योग मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित भैरहेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले विकट क्षेत्र र विपन्नवर्गमा रोजगारी सिर्जना गर्दै विपन्न परिवारलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुगेको छ (औद्योगिक प्रबद्र्धन तथ्यांक, २०७२÷०७३) । यसैगरी प्रादेशिक तहमा प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी चौधौ योजनाले आफ्नो दोस्रो रणनीतिमा स्थानीय स्रोत एवम् सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरेर यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेको थियो भने पन्ध्रौ योजनाले आफ्नो तेस्रो दीर्घकालिन लक्ष्यका रुपमा उच्च र दीगो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी त्यस अनुरुप लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा जोड दिएको थियो भने सोह्रौं योजनाले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम अन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकास लगानी कार्यक्रम संचालन गर्ने रुपान्तरणकारी रणनीतिमार्फत अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरुको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखी त्यस अनुरुप लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५० को उपधारा ३ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यसै संविधानको धारा ५१ मा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्वन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । यस नीतिलाई ब्यबहारिक रुप दिनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास आधार स्तम्भ तथा समुन्नत नेपाल निर्माणको जग हुन सक्छ ।

त्यसैगरी औद्योगिक नीति, २०६७ ले नेपालमा औद्योगिकरणको गति तीव्र पार्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उक्त नीतिको दफा ९ मा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी १० वटा विशेष नीतिहरु दफा ११ मा २५ वटा विशेष रणनीतिगत व्यवस्थाहरु छन् । 

साथै उक्त नीतिमा उल्लेखित लघु, उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरुको निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, बजार पहुँच तथा विस्तार, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष जिल्ला उद्यम तथा उद्योग विकास योजना, स्थानीय निकायसँग सहकार्य, लक्षित समूहलाई विशेष प्राथमिकता, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास तालिम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम स्थापना, एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा, वस्तु विकास केन्द्र तथा समूहगत औद्योगिक केन्द्रहरु स्थापना, स्थानीय निकायलाई खर्चको अनुपातमा अनुदान, सामूहिक चिन्ह प्रदान, साना उद्योगमा वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनका लगि उपयुक्त सूचना प्रविधिको उपयोग, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुसँग पृष्ठ र अग्र सम्बन्ध विकास, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन, कच्चा पदार्थ संकलन वा उत्खनन् तथा आपूर्ति व्यवस्था सरलीकरण लगायतका नीति तथा रणनीतिक व्यवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पवद्र्धन नीति, २०८१ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट (क) स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु, (ख) वृहत्तर आर्थिक समावेसिता तथा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नु र (ग) निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यहरु लिएको छ ।

यसरी नेपालमा विगतदेखी वर्तमानसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि भएका संवैधानिक र अन्य नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं कार्यक्रमगत प्रयासहरुलाई मूर्तरुप दिन तथा  राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनका साथै सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गरीे समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा यस क्षेत्रमा चाल्नु पर्ने भावी नीतिगत कदमहरु पहिचान गर्ने उद्देश्यले यथार्थ स्थितिबारे व्यवस्थित अनुसन्धान वा मूल्यांकन गर्न आवश्यकता देखिएकोले यस विषयलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि छनोट गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको पनि देखिन्छ ।
                              

(लेखक अर्थशास्त्र विभाग, त्रिचन्द्र वहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत  उप—प्राध्यापक हुन्)