नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट रु १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने भएको छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालको तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा संचालित कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट कार्बनडाइअक्साइड कम गरेबापत यो रकम प्राप्त गर्न लागेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अनुसार, प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले सो रकम यही अक्टोबरभित्र पाउनेछ।

तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत कार्बन सञ्चितिनेपालले बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्म फैलिएका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चालित कार्बन सञ्चिति कार्यक्रमअन्तर्गत छ वर्षको अवधिमा २.४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेको छ। यो कार्यक्रमका माध्यमबाट वन विनाश र वन क्षयीकरणलाई रोक्दै कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने प्रयास गरिएको हो।

नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय लाभग्राही, विशेष गरी आदिवासी र जनजाति समुदायको हितमा खर्च हुनेछ। यस योजनाले न केवल वातावरणीय सन्तुलनलाई सुधार गर्नेछ, तर आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वन विकास कोषमार्फत रकम व्यवस्थापन

विश्व बैंकसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा प्राप्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउने भनिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले रकम सर्व सञ्चिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताएपछि विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग यसबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

रेडप्लस कार्यक्रम र कार्बन व्यापार

नेपालले रेडप्लस कार्यक्रम (REDD+) अन्तर्गत सन् २०१८ मा राष्ट्रिय रेड रणनीति तयार पारेपछि कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। रेडप्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश रोक्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रेडप्लसको तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै नेपालले कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ मात्र नभई वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कदम उठाएको छ। यो कार्यक्रम नेपालका तराई भूपरिधिका १.७ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा लागू गरिएको छ, जहाँ औसतमा प्रतिहेक्टर १६७ टन कार्बन सञ्चिति गरिएको छ।

लिफ कोलिजनमा नेपालको संलग्नता

पहिलो चरणको कार्बन व्यापार पूरा गरेपछि नेपालले ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (LEAF Coalition) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यो सम्झौता सन् २०२१ मा गरिएको थियो, जसअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, दक्षिण कोरिया, बेलायत लगायतका २६ निजी कम्पनीहरूले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न बजारमुखी प्रणालीमार्फत साझेदारी गरेका छन्।

नेपालले यस कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चित कार्बनलाई बजारमा बेच्न तयारी गरिरहेको छ। सन् २०२८ सम्म यी तीन प्रदेशका ३.२ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा ७ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसबापत नेपालले १०० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ।

रेडप्लस कार्यक्रम के हो?

रेडप्लस (REDD+) कार्यक्रम भनेको वातावरणीय संरक्षणसँग सम्बन्धित एक वैश्विक प्रयास हो, जसले वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र कार्बन सञ्चिति क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत, विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई विकसित राष्ट्रहरूबाट आर्थिक प्रोत्साहनस्वरूप रकम प्रदान गरिन्छ, जसले वन संरक्षणका प्रयासहरूलाई थप सशक्त बनाउँछ।

नेपालले सन् २००८ देखि नै रेडप्लस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। सन् २०१८ मा राष्ट्रिय रेड रणनीति तयार भएपछि नेपालले कार्बन व्यापारमा ठोस प्रगति गरेको हो। रेडप्लस कार्यक्रम नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।