समता फाउण्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८०’ आज एक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियामा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. मदनप्रसाद परियार र सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले संयुक्त रुपमा पुस्तक विमोचन गरेका थिए ।
फाउण्डेसनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार, विसं २०८० मा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातीय विभेद, छुवाछूत, र निषेधका १२ (१७ प्रतिशत) घटना दर्ता भएका छन्, जसमा सात वटा उजुरी दर्ता र एक वटा मिलापत्र गरिएको छ।
त्यस्तै पेसा, व्यवसाय, तथा श्रम क्षेत्रमा जातका आधारमा भएको विभेदका पाँच (८ प्रतिशत) घटना भएका छन्, जसमा तीन वटा घटनामा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र तीमध्ये एक घटना जापानको टोकियोस्थित एक रेस्टुरेन्टमा भएको बताइएको छ।
अन्तरजातीय विवाहमा जातका आधारमा विभेदका १० (१७ प्रतिशत) घटना भएका छन्, जसमा छ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ भने दुई घटनामा पीडितलाई झुटा मुद्दा लगाइएको उल्लेख छ।
जातका आधारमा गाली, बेइज्जती, अपमान, कुटपिट र धम्कीका २९ (४८ प्रतिशत) घटना दर्ता भएका छन्, जसमा २५ वटा घटनामा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको र दुई घटनामा कारबाही भएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. परियारले जानकारी दिनुभयो।
धार्मिक स्थलमा जातीय छुवाछूतका चार (१० प्रतिशत) घटना दर्ता भएका छन्, जसमा तीन उजुरी गरिएको छ। प्रदेशगत हिसाबले कोसीमा ४, मधेसमा १६, वाग्मतीमा ५, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा ११, र सुदूरपश्चिममा १० गरी कुल ६० घटना भएका छन्।
अध्ययन पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ कि अधिकांश जातीय भेदभावका घटनाहरू बाहिर आउँदैनन्, आएका घटनाहरू पनि मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन् र पीडितविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ। यसले दलित समुदायको मानव अधिकार अवस्थामा अपेक्षित सुधार नभएको देखाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस