यस वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज मङ्गलबार सम्पन्न हुँदैछ । यसबीचमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

यो बीचमा औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रम मात्रै होइन नेपालमा हिंसाको स्थितिबारे थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गरिएका छन् । त्यसमध्ये दलित महिला सङ्घ (फेडो) सँगको सहकार्यमा पङ्क्तिकारले पनि यसै अभियानलाई लक्षित गरी ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ गरेको थियो । यो र अन्य निकायका प्रतिवेदन हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको ‘मूल कारक’ नै परिवार रहेको थाहा हुन्छ ।

अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीनवटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छवटा सङ्घसंस्थाका अभिलेख (दस्तावेज समीक्षा) को विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसाका लागि थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिहरू, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले सोअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । 

सोहीअनुसार संविधानसभामार्फत निर्मित नेपालको संविधान (२०७२) ले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप विभेद्रहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तय गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्री, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर सङ्कल्प गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै राज्य संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन । तथ्यले भने यी प्रयासहरू परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछन् ।

नेपाल सरकारकै अभिलेख (नेपाल प्रहरी) मा गत आर्थिक वर्ष र चालु आवका पछिल्ला दुई महिना गरी २४ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटना भएका छन् । यसबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र करिब ११ प्रतिशतभन्दा बढी बालिका पीडित भएकी छन् । यसभित्र पनि सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ६५ प्रतिशत मधेशी महिला र ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत जनजाति बालिकाले विभिन्न प्रकारका हिंसाको सामना गर्नुपरेको देखियो । 

यस्तै आदिवासी जनजाति महिला २२ दशमलव ३२ प्रतिशत, क्षेत्री समुदायका महिला १६ दशमलव ५८ र बालिका १९ दशमलव ८७, मधेशी बालिका १५ दशमलव ६२, दलित महिला ११ दशमलव ५४ र बालिका १९ दशमलव ४४ तथा अन्यतर्फ ११ दशमलव ११ महिला र ३ दशमलव ८५ प्रतिशत बालिका हिंसामा परेको देखियो । 

यसमा घरेलु हिंसाबाट ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला पीडित भएकी छन् । यस्तै घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान (हत्या÷मृत्यु) भएका ८९ मध्ये महिला ६९, पुरुष १४, बालिका दुई र बालक चार जना छन् । बलात्कारका कारण दुई हजार नौ सय २६ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएकी छन् । यसमा महिला (एक हजार ८६) भन्दा बालिका ( एक हजार आठ सय ३९) बढी छन् । यस्तैे बाल यौन दुरुपयोगमा पनि ९९ दशमलव १७ प्रतिशत बालिका (चार सय ७९) नै छन् ।     
    
महिला तथा बालिकाहरू सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको सबैजसो निकायको अभिलेखमा देखियो । नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार हिंसा हुने क्षेत्रमा घरेलु हिंसा (८२.२३ प्रतिशत), बलात्कार (१२.१६ प्रतिशत), बलात्कारको प्रयास (२.१२ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोग (दुई प्रतिशत), त्यसपछि क्रमशः घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान, अपहरण गरी बलात्कार, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोपलगायत छन् । बालिकाले बढी हिंसा भोग्ने क्षेत्रमा बलात्कार (६२.८५ प्रतिशत), अपहरण गरी बलात्कारका ६४ घटनामा ५६ बालिका (८७.५ प्रतिशत), बलात्कार गरी हत्यामा ५ मा ४, मानव बेचबिखन गरी बलात्कारमा (८५ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोगमा (९९ प्रतिशत) रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकारमा अभिलेखन भएका कुल २६८ घटनामध्ये २९ दशमलव १०, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ९३२ मध्ये ५२, फेडोमा २५९ घटनामध्ये ३९.७६, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालमा १३९७ मध्ये ६५ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मा अभिलेखन भएका नौ हजार १४२ घटनामध्ये ६९ प्रतिशत ८८ प्रतिशत घटना घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् ।     
दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दा नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल सङ्ख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत (२,२२१) छ । हिंसापीडित दलित समुदायका बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।     
    
राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता भएका ५८ घटनामध्ये ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत घटना महिलामाथि हुने हिंसासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार त हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । अभिलेखमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला हिंसामा पर्दा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत पीडित भएकी छन् । अन्य निकायको अभिलेखमा पनि करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले दलित महिला अत्यधिक हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यस्तै प्रहरीको अभिलेखमा सबैभन्दा बढी हिंसा हुने प्रदेशमा मधेश (३१.५३ प्रतिशत) छ भने कम हिंसा हुनेमा गण्डकी (३.६८ प्रतिशत) रहेको छ । लुम्बिनीमा १६ दशमलव ८८, काठमाडौँ उपत्यकामा १४ दशमलव ४३, कोशीमा ११ दशमलव १५, बागमतीमा आठ दशमलव ८७, सुदूरपश्चिममा सात दशमलव ५५ र कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव ८६ प्रतिशत हिंसाका घटना अभिलेख भएको पाइयो । महिला आयोगमा भने बागमती प्रदेश (९१.३२ प्रतिशत), फेडोको तथ्याङ्कमा लुम्बिनी प्रदेशमा (३४.९३ प्रतिशत) मा बढी हिंसाका घटना अभिलेखन भएका छन् ।     

समाजमा जघन्य अपराध भइरहँदा मिडिया भने सामान्य औपचारिक तथा भाषणजन्य विषयमै रुमल्लिरहेका देखिन्छन् । अध्ययनमा अघिल्लो वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई लक्षित गरी १० वटा सञ्चारमाध्यमका ४५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो । तीमध्ये महिला तथा बालबालिकाका समस्या र सफलतासँग जोडिएका विषयवस्तु ३७ र जानकारीमूलक तथा भाषणजन्य विषय १८ प्रतिशत छन् । यी दुवैको प्रकृति उस्तै भएकाले करिब ५५ प्रतिशत विषय औपचारिक घटनाक्रम र गतिविधिमा आधारित रहेका पाइयो ।     
    
यसबाहेक, घरेलु हिंसाजन्य गतिविधिका २०, विभेद तथा जातीय विषय ११, हत्या, मृत्यु, पक्राउजन्य विषय नौ, मानव बेचबिखन तथा पक्राउ तीन र बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा पक्राउसँग सम्बन्धित २ प्रतिशत समाचारहरू प्रकाशन भएका देखिए ।

सबैजसो अध्ययनले महिला हिंसाको मूलस्रोत नै परिवार हो भन्ने देखाएपछि सरोकार भएकाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली अधिकांश महिला र बालिका घरमै सुरक्षित नहुने अवस्थाले सबैलाई गिज्याइरहेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँले हिंसा शक्ति, सामथ्र्य, संरचनागत व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएकाले हरेक व्यक्ति यसका विरुद्ध जागरुक हुनुपर्ने धारणा राख्नुहन्छ । “हिंसा संरचनात्मक सांस्कृतिक विभेद्सँग जोडिएको छ । यसबाट कुनै समुदाय र क्षेत्रका महिला तथा बालिका अलग छैनन् । 

अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले घटना दबाउन नसकेपछि मात्रै हो । महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्नु भनेको घर छोड्नु हो, घर छोडेपछि कहाँ जाने भन्ने डरले धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् । अब हिंसाको मूल स्रोतका रुपमा रहेको परिवारलक्षित गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने देखियो”, अध्यक्ष पराजुलीको भनाइइरहेको छ ।     
    
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि सामाजिक र पारिवारिक रूपमा जकडिएर रहेको गलत सोच र संस्कारले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि अब हिंसाको अवस्था विश्लेषण गरी सबैले मर्यादित र सम्मापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “आमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायको भएकाले यसमा सबैलाई समेटेर सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी हिंसा न्यूनीकरणका कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।  
    
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेल पनि अब एकीकृत रूपमा सबैजसो अध्ययनले औँल्याएका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले आवाजविहीनको आवाज भनिएको सञ्चाल क्षेत्रले महिला तथा बालिका हिंसाका मुद्दालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी विधागत पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “विधागत पत्रकारिताको अभ्यास नहुँदा मिडियाका धेरैजसो विषयवस्तु घटनामा आधारित छन् । अब सञ्चारगृह आफैँ र अन्य सरोकारवाला निकायसमेतको सहकार्यमा समावेशी विषयवस्तुको उठानका लागि लगानी बढाउनुपर्छ ।”